🇮🇳 “नई दिल्ली से नई विश्व व्यवस्था की दस्तक: BRICS में भारत का बढ़ता दबदबा और बदलता वैश्विक शक्ति-संतुलन”

🇮🇳 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026

नई दिल्ली से बदली वैश्विक कूटनीति की दिशा, भारत की बढ़ी भूमिका

विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12–13 सितंबर 2026
आयोजक देश: भारत
मुख्य दस्तावेज: नई दिल्ली घोषणा
विश्लेषक: हर्ष राज पांडेय
लाइव इंडिया न्यूज़24

---

प्रस्तावना

नई दिल्ली में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल 11 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों की बैठक नहीं था, बल्कि यह बदलती हुई विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका और वैश्विक दक्षिण की बदलती ताकत का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है।

भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने 140 बिंदुओं वाली नई दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। अलग-अलग राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हित रखने वाले देशों को एक साझा दस्तावेज पर सहमत कराना भारत की कूटनीतिक क्षमता की महत्वपूर्ण परीक्षा थी।

इस सम्मेलन में आतंकवाद, पश्चिम एशिया, फिलिस्तीन, रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक व्यापार, डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, निवेश और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

---

1. ब्रिक्स अब कितना बड़ा समूह है?

वर्तमान ब्रिक्स में 11 सदस्य देश हैं—

भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब।

इस विस्तार के बाद ब्रिक्स की आर्थिक और राजनीतिक महत्ता काफी बढ़ गई है।

इन देशों की संयुक्त जनसंख्या और अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि ब्रिक्स अब केवल पांच मूल देशों का आर्थिक समूह नहीं रहा, बल्कि वैश्विक दक्षिण के प्रभावशाली मंच के रूप में विकसित हो रहा है।

---

2. नई दिल्ली घोषणा — सम्मेलन का सबसे बड़ा निर्णय

सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहा—

नई दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार करना।

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद हैं।

उदाहरण के लिए:

• रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव
• रूस-यूक्रेन युद्ध
• ईरान और पश्चिमी देशों के संबंध
• पश्चिम एशिया में संघर्ष
• भारत-चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
• वैश्विक व्यापार और शुल्क नीति

इन सभी परिस्थितियों के बावजूद एक साझा घोषणा जारी होना भारत की सहमति बनाने वाली कूटनीति की सफलता माना जा सकता है।

---

3. किन मुद्दों पर सभी देश सहमत हुए?

ब्रिक्स देशों में निम्नलिखित विषयों पर व्यापक सहमति दिखाई दी—

✔ वैश्विक संस्थाओं में सुधार

✔ विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व

✔ आतंकवाद का विरोध

✔ आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक

✔ वैश्विक दक्षिण की भूमिका मजबूत करना

✔ विश्व व्यापार व्यवस्था में सुधार

✔ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना

✔ सीमा पार भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाना

✔ कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग

✔ कृषि तकनीक में सहयोग

✔ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग

✔ जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग

✔ ऊर्जा सुरक्षा

✔ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना

✔ साइबर अपराध से मुकाबला

✔ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग

---

4. किन मुद्दों पर पूरी सहमति नहीं बन सकी?

यह हिस्सा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

ब्रिक्स की घोषणा को देखकर यह मान लेना गलत होगा कि सभी 11 देश हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर एकमत हैं।

आम सहमति सीमित रही—

पहला: ब्रिक्स की कोई साझा मुद्रा शुरू नहीं हुई।

दूसरा: अमेरिकी डॉलर को तत्काल समाप्त करने का निर्णय नहीं हुआ।

तीसरा: रूस-यूक्रेन संघर्ष पर किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराने वाला कठोर सामूहिक रुख नहीं आया।

चौथा: पश्चिम एशिया के संघर्ष पर सदस्य देशों ने अधिक संतुलित और सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया।

पांचवां: प्रस्तावित निवेश व्यवस्था को अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।

इसलिए ब्रिक्स को अभी यूरोपीय संघ जैसी एकीकृत आर्थिक व्यवस्था मानना उचित नहीं होगा।

---

5. आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी सफलता

भारत के लिए सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण विषय आतंकवाद था।

नई दिल्ली घोषणा में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई।

विशेष रूप से:

• जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 के आतंकवादी हमले की निंदा
• सीमा पार आतंकवाद का विरोध
• आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों का विरोध
• आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक
• आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंधों पर कार्रवाई

पर जोर दिया गया।

भारत के लिए इसका महत्व

भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मांग करता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।

नई दिल्ली घोषणा में आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है।

---

6. पाकिस्तान के संदर्भ में इसका क्या महत्व है?

घोषणा में किसी देश को सीधे नाम लेकर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय सीमा पार आतंकवाद, आतंकवादी नेटवर्क, सुरक्षित ठिकानों और आतंकवाद के वित्तपोषण पर व्यापक रुख अपनाया गया।

इसका अर्थ यह है कि भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए भारत को एक मजबूत राजनीतिक आधार मिला है।

हालांकि इसे यह कहना सही नहीं होगा कि ब्रिक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सामूहिक कार्रवाई का फैसला किया है।

घोषणा का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है।

---

7. पश्चिम एशिया का संकट — भारत की संतुलित कूटनीति

सम्मेलन के समय पश्चिम एशिया में गंभीर तनाव था।

ब्रिक्स देशों ने:

• संयम बरतने
• सैन्य तनाव कम करने
• नागरिकों की सुरक्षा
• नागरिक बुनियादी ढांचे की रक्षा
• बातचीत
• कूटनीति
• अंतरराष्ट्रीय कानून

पर जोर दिया।

लेकिन सदस्य देशों ने किसी एक पक्ष के खिलाफ अत्यधिक कठोर भाषा अपनाने से परहेज किया।

ऐसा क्यों?

क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ही पश्चिम एशिया को लेकर अलग-अलग हित हैं।

ईरान स्वयं ब्रिक्स का सदस्य है।

दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी ब्रिक्स में हैं।

भारत के भी:

• खाड़ी देशों
• ईरान
• इजरायल
• अमेरिका

सभी के साथ अलग-अलग महत्वपूर्ण संबंध हैं।

इसलिए भारत के लिए संतुलित भाषा में सहमति बनाना अधिक व्यावहारिक था।

---

8. फिलिस्तीन और गाजा पर क्या फैसला हुआ?

ब्रिक्स ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपेक्षाकृत स्पष्ट रुख अपनाया।

घोषणा में:

• गाजा में युद्धविराम
• मानवीय सहायता
• नागरिकों की सुरक्षा
• जबरन विस्थापन का विरोध
• फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार
• संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता
• दो-राष्ट्र समाधान

का समर्थन किया गया।

1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के विचार का भी समर्थन किया गया।

---

9. रूस-यूक्रेन युद्ध पर क्या हुआ?

यह ऐसा मुद्दा था जिस पर ब्रिक्स के भीतर पूर्ण राजनीतिक एकरूपता बनना मुश्किल था।

घोषणा में:

संवाद, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान

करने पर जोर दिया गया।

लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ऐसा कठोर सामूहिक निर्णय नहीं लिया गया जिससे ब्रिक्स सीधे किसी एक पक्ष के समर्थन या विरोध में खड़ा दिखाई दे।

भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंध हैं।

दूसरी ओर भारत के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध हैं।

इसलिए भारत के लिए यही संतुलन उपयोगी है।

---

10. क्या ब्रिक्स ने डॉलर को खत्म करने का फैसला किया?

नहीं।

यह सम्मेलन से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है।

ब्रिक्स ने:

❌ कोई नई साझा मुद्रा शुरू नहीं की।

❌ डॉलर को तत्काल समाप्त करने का फैसला नहीं किया।

❌ सभी देशों को डॉलर छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया।

इसके बजाय सदस्य देशों ने:

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार

और

सीमा पार भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने

पर सहयोग जारी रखने की सहमति जताई।

---

11. भारत को स्थानीय मुद्रा में व्यापार से क्या लाभ?

यदि भारत और अन्य ब्रिक्स देश अपने बीच अधिक व्यापार स्थानीय मुद्राओं में कर पाते हैं, तो कुछ परिस्थितियों में:

• डॉलर पर निर्भरता घट सकती है।
• मुद्रा परिवर्तन की लागत कम हो सकती है।
• भुगतान व्यवस्था अधिक विविध हो सकती है।
• कुछ व्यापारिक जोखिम कम हो सकते हैं।
• सीमा पार भुगतान अधिक तेज हो सकता है।

लेकिन यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होगी।

अभी इसे डॉलर के अंत की शुरुआत कहना अतिशयोक्ति होगी।

---

12. भारत की रुपये की भूमिका

भारत के लिए यह क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

यदि भारतीय कंपनियां कुछ ब्रिक्स देशों के साथ रुपये में व्यापार का विस्तार कर सकें तो भविष्य में रुपया अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक उपयोगी मुद्रा बन सकता है।

भारत को इसके लिए:

• रुपये में भुगतान व्यवस्था
• बैंकिंग व्यवस्था
• मुद्रा विनिमय व्यवस्था
• व्यापार संतुलन
• डिजिटल भुगतान

को मजबूत करना होगा।

यह भारत के लिए दीर्घकालीन रणनीतिक अवसर है।

---

13. नई विकास बैंक — भारत के लिए अवसर

ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक विकासशील देशों के infrastructure और development projects के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है।

इसमें:

• स्थानीय मुद्रा में वित्तपोषण
• बुनियादी ढांचा
• हरित परियोजनाएं
• विकास परियोजनाएं
• वैकल्पिक वित्तीय स्रोत

को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

भारत को संभावित फायदा

भारत को भविष्य में बड़े infrastructure projects के लिए पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं के अलावा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत मिल सकते हैं।

---

14. गुजरात की GIFT City को बड़ा अवसर

भारत ने GIFT City को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है।

ब्रिक्स के अंतर्गत Risk Lab जैसी पहल भारत की वित्तीय क्षमताओं को वैश्विक मंच से जोड़ सकती है।

इसका संबंध हो सकता है:

• बीमा
• पुनर्बीमा
• वित्तीय जोखिम
• निवेश
• वित्तीय तकनीक

से।

यदि यह सफल होता है तो

GIFT City भारत का ऐसा केंद्र बन सकती है जहां ब्रिक्स देशों के वित्तीय और बीमा क्षेत्र से जुड़े संस्थान सहयोग कर सकें।

---

15. निवेश व्यवस्था — लेकिन अभी रास्ता बाकी

ब्रिक्स ने नए निवेश मंच की दिशा में तकनीकी कार्य जारी रखने पर सहमति जताई है।

इसका उद्देश्य भविष्य में:

• निवेश बढ़ाना
• विकास परियोजनाओं में पूंजी लगाना
• निजी निवेश आकर्षित करना
• वित्तीय जोखिम कम करना

हो सकता है।

लेकिन अभी इसे पूर्ण रूप से स्थापित निवेश बैंक कहना उचित नहीं होगा।

---

16. छोटे कारोबारियों और एमएसएमई के लिए अवसर

ब्रिक्स ने छोटे और मध्यम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर भी जोर दिया।

इसमें:

• व्यापार वित्त
• निर्यात वित्त
• चालान आधारित वित्त
• छोटे उद्योगों के लिए ऋण
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला

जैसे मुद्दे शामिल हैं।

भारत के लिए इसका अर्थ

भारत के छोटे उद्योगों को भविष्य में ब्रिक्स देशों के बाजारों में:

निर्यात + निवेश + साझेदारी

के अधिक अवसर मिल सकते हैं।

---

17. कृत्रिम बुद्धिमत्ता — भारत के लिए बड़ा अवसर

आज की दुनिया में जिस क्षेत्र में सबसे तेजी से शक्ति संतुलन बदल रहा है, वह है—

कृत्रिम बुद्धिमत्ता।

ब्रिक्स ने AI के क्षेत्र में:

• सुरक्षित AI
• भरोसेमंद AI
• समावेशी AI
• AI अनुसंधान
• AI नवाचार
• विकासशील देशों के लिए AI की उपलब्धता

पर सहयोग का समर्थन किया।

भारत की AI क्षमता और बड़ी तकनीकी प्रतिभा को देखते हुए यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

---

18. भारत का डिजिटल मॉडल — दुनिया के लिए अवसर

भारत ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की है।

विशेषकर:

• आधार
• यूपीआई
• डिजिटल भुगतान
• डिजिटल पहचान
• सरकारी डिजिटल सेवाएं

भारत के अनुभव को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा किया जा सकता है।

ब्रिक्स के माध्यम से भारत अपने डिजिटल मॉडल को दूसरे देशों तक पहुंचाने की क्षमता विकसित कर सकता है।

इसका अर्थ:

भारत केवल डिजिटल तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल सार्वजनिक तकनीक का निर्यातक भी बन सकता है।

---

19. कृषि — भारतीय किसानों के लिए भविष्य का अवसर

ब्रिक्स में कृषि सहयोग को भी महत्व दिया गया।

विशेष रूप से:

कृषि-पारिस्थितिकी केंद्र

डिजिटल कृषि नेटवर्क

बीज और कृषि संसाधन सहयोग

जैसी पहलों पर काम आगे बढ़ाया गया।

इनमें:

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता
• ड्रोन
• उपग्रह
• इंटरनेट ऑफ थिंग्स
• आंकड़ों का विश्लेषण

जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय किसान को संभावित लाभ

भविष्य में:

• मौसम आधारित सलाह
• फसल निगरानी
• कीट नियंत्रण
• जल प्रबंधन
• बेहतर बीज
• उत्पादन बढ़ाने की तकनीक

में मदद मिल सकती है।

---

20. स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की भूमिका

भारत विश्व के बड़े दवा उत्पादकों में से एक है।

ब्रिक्स ने:

• स्वास्थ्य सुरक्षा
• टीका
• दवा
• रोग निगरानी
• डिजिटल स्वास्थ्य
• महामारी तैयारी

में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

भारत के लिए इसका अर्थ है कि वह ब्रिक्स देशों में:

दवा + टीका + स्वास्थ्य तकनीक + डिजिटल स्वास्थ्य

के क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है।

---

21. जलवायु और ऊर्जा

ब्रिक्स देशों ने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसमें:

• सौर ऊर्जा
• पवन ऊर्जा
• जलविद्युत
• परमाणु ऊर्जा
• हाइड्रोजन
• जैव ऊर्जा
• ऊर्जा भंडारण

जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना है।

भारत के लिए फायदा

भारत को बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी आगे बढ़ना है।

ब्रिक्स के माध्यम से तकनीक और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।

---

22. अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत

ब्रिक्स देशों के बीच उपग्रह और दूरसंवेदी तकनीक में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम हुआ।

भारत की अंतरिक्ष क्षमता का इस्तेमाल:

• कृषि
• मौसम
• आपदा प्रबंधन
• जल संसाधन
• पर्यावरण निगरानी

में किया जा सकता है।

इससे भारत की अंतरिक्ष कूटनीति को भी मजबूती मिल सकती है।

---

23. साइबर सुरक्षा

डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहा है।

ब्रिक्स ने:

• साइबर अपराध
• वित्तीय धोखाधड़ी
• डिजिटल अपराध
• साइबर सुरक्षा
• डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा

पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में सहमति जताई।

भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ रहा है।

---

24. भारत के लिए आर्थिक लाभ — वास्तविक तस्वीर

ब्रिक्स से भारत को संभावित आर्थिक लाभ पांच प्रमुख क्षेत्रों में मिल सकते हैं:

1. निर्यात बाजार

भारतीय कंपनियों को नए बाजार।

2. निवेश

विदेशी और ब्रिक्स निवेश आकर्षित करने की संभावना।

3. स्थानीय मुद्रा व्यापार

कुछ क्षेत्रों में डॉलर पर निर्भरता घटाने का विकल्प।

4. तकनीक

AI, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक में सहयोग।

5. वित्त

न्यू डेवलपमेंट बैंक और संभावित नई वित्तीय व्यवस्थाओं से लाभ।

---

25. भारत के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक लाभ

इस सम्मेलन से भारत की एक विशेष पहचान मजबूत हुई है:

भारत किसी एक शक्ति का हिस्सा नहीं है।

भारत:

अमेरिका के साथ भी काम करता है।

रूस के साथ भी संबंध रखता है।

चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और संवाद दोनों करता है।

खाड़ी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी रखता है।

ईरान के साथ संपर्क रखता है।

और

ब्रिक्स के माध्यम से Global South की आवाज उठाता है।

यही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है।

---

26. चीन के संदर्भ में भारत के लिए चुनौती

ब्रिक्स की सफलता के साथ एक बड़ी चुनौती भी है।

चीन की आर्थिक शक्ति बहुत बड़ी है।

इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स:

“चीन केंद्रित आर्थिक मंच”

न बन जाए।

भारत को ब्रिक्स में:

• समान प्रतिनिधित्व
• पारदर्शिता
• सर्वसम्मति
• सदस्य देशों के हित
• स्वतंत्र निर्णय

पर जोर देना होगा।

---

27. क्या ब्रिक्स भविष्य में यूरोपीय संघ जैसा बन सकता है?

निकट भविष्य में इसकी संभावना कम है।

क्योंकि यूरोपीय संघ में:

• साझा बाजार
• संस्थागत ढांचा
• साझा नियम
• कई क्षेत्रों में साझा नीतियां

हैं।

ब्रिक्स के सदस्य देशों के हित बहुत अधिक विविध हैं।

इसलिए ब्रिक्स का भविष्य अधिक संभावना से:

“सहयोग का बहुपक्षीय मंच”

के रूप में दिखाई देता है।

---

28. ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत

विशाल बाजार

विशाल जनसंख्या

ऊर्जा संसाधन

प्राकृतिक संसाधन

तकनीकी क्षमता

तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं

Global South में राजनीतिक प्रभाव

ये सभी मिलकर ब्रिक्स को वैश्विक व्यवस्था में प्रभावशाली बनाते हैं।

---

29. ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी

आपसी राजनीतिक मतभेद

भारत-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

रूस-पश्चिम तनाव

ईरान और पश्चिम एशिया की जटिल स्थिति

अलग-अलग आर्थिक हित

अलग-अलग मुद्राएं

अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं

इन्हीं कारणों से BRICS के लिए हर मुद्दे पर एक समान नीति बनाना कठिन है।

---

30. भारत के लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए?

मेरे विश्लेषण के अनुसार भारत को BRICS के अगले चरण में पांच प्राथमिकताएं रखनी चाहिए:

पहला — व्यापार

ब्रिक्स देशों के साथ भारतीय निर्यात बढ़ाना।

दूसरा — तकनीक

AI, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को आगे बढ़ाना।

तीसरा — ऊर्जा

तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच संतुलित साझेदारी।

चौथा — सुरक्षा

आतंकवाद और साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत सहयोग।

पांचवां — Global South

भारत को विकासशील देशों की आवाज का प्रमुख प्रतिनिधि बने रहना चाहिए।

---

31. निष्कर्ष

नई दिल्ली BRICS Summit 2026 — भारत की कूटनीतिक क्षमता की बड़ी परीक्षा और महत्वपूर्ण सफलता

नई दिल्ली में हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए केवल एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन नहीं था।

यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का प्रदर्शन था।

भारत ने एक ओर रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ संवाद बनाए रखा, तो दूसरी ओर खाड़ी देशों और पश्चिमी दुनिया के साथ अपने संबंधों को प्रभावित किए बिना ब्रिक्स में नेतृत्व किया।

सम्मेलन से भारत को प्रमुख लाभ:

✔ आतंकवाद के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन

✔ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को बल

✔ वैश्विक दक्षिण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका

✔ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संभावनाएं

✔ भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार

✔ एमएसएमई के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर

✔ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक में नेतृत्व

✔ कृषि तकनीक में सहयोग

✔ स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में विस्तार

✔ GIFT City के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर

✔ ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग

✔ अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा में नई साझेदारियां

---

🔴 अंतिम विश्लेषण

“नई दिल्ली BRICS Summit 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक बड़ी आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि अलग-अलग रणनीतिक हित रखने वाले 11 देशों को एक साझा मंच पर बनाए रखना है। भारत ने यह संदेश दिया है कि वह किसी एक शक्ति-गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपनी भूमिका तय करेगा।”

ब्रिक्स ने डॉलर को खत्म नहीं किया।

ब्रिक्स ने साझा मुद्रा शुरू नहीं की।

ब्रिक्स ने अमेरिका के खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन नहीं बनाया।

लेकिन—

ब्रिक्स ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत किया, वैकल्पिक वित्तीय और भुगतान व्यवस्थाओं की दिशा में कदम बढ़ाया और भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।

यही इस सम्मेलन की वास्तविक कहानी है।

---

विशेष टिप्पणी

“भारत की वैश्विक ताकत इस बात में नहीं है कि वह किस एक देश के साथ खड़ा है, बल्कि उसकी ताकत इस बात में है कि वह अलग-अलग शक्तियों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कितनी प्रभावी जगह बना सकता है। नई दिल्ली BRICS Summit 2026 भारत की इसी रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीतिक परिपक्वता का उदाहरण है।”

हर्ष राज पांडेय
विश्लेषक — अंतरराष्ट्रीय एवं रणनीतिक मामले
लाइव इंडिया न्यूज़24