बाबूलाल मरांडी का घटता प्रभाव या बड़ी वापसी की तैयारी? झारखंड की आदिवासी राजनीति में क्या बदल रहा है

झारखंड में बाबूलाल मरांडी की सियासत पर बड़ा सवाल

क्या आदिवासी जनाधार खिसक रहा है? क्या हेमंत सोरेन बन गए हैं सबसे बड़ी चुनौती? वापसी की राह में कौन-कौन से सवाल

विशेष मीडिया विश्लेषण
Analyst: Harsh Raj Pandey
Political Analyst | Editor-in-Chief – Live India News24

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प्रस्तावना

झारखंड की राजनीति में इस समय सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों में से एक यह है कि बाबूलाल मरांडी का प्रभाव किस दिशा में जा रहा है?

झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लंबे समय से राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं।

लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव ने झारखंड की राजनीतिक तस्वीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। भाजपा राज्य में सत्ता से दूर रही और आदिवासी आरक्षित सीटों पर उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफल रहे।

2024 में 81 सदस्यीय विधानसभा में JMM-नेतृत्व वाले गठबंधन ने 56 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 21 सीटें जीतीं। भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसका वोट शेयर 33.18 प्रतिशत रहा। ST आरक्षित सीटों में भाजपा केवल एक सीट जीत सकी।

यहीं से एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न पैदा होता है—

क्या बाबूलाल मरांडी का पारंपरिक आदिवासी राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुआ है?

या फिर—

क्या यह भाजपा की व्यापक चुनावी चुनौती है, जिसे केवल बाबूलाल मरांडी की व्यक्तिगत लोकप्रियता से जोड़ना सही नहीं होगा?

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बाबूलाल मरांडी कौन हैं और झारखंड की राजनीति में उनका महत्व क्या है?

बाबूलाल मरांडी झारखंड के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम हैं। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।

वे भाजपा के प्रमुख आदिवासी चेहरों में रहे हैं। बाद में उन्होंने भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा बनाया और कई वर्षों तक अलग राजनीतिक पहचान के साथ राजनीति की। इसके बाद उन्होंने भाजपा में वापसी की।

भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें फिर से पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उस समय पार्टी की रणनीति में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य झारखंड में मजबूत आदिवासी नेतृत्व को सामने रखना भी था।

आज वे झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।

इस लिहाज से बाबूलाल मरांडी को केवल एक विधायक के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। वे भाजपा के लिए झारखंड में एक वरिष्ठ राजनीतिक चेहरा और आदिवासी समाज से आने वाले प्रमुख नेताओं में से एक हैं।

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2024 के विधानसभा चुनाव ने क्या संदेश दिया?

2024 का विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा था।

चुनाव परिणाम में JMM के नेतृत्व वाला गठबंधन 56 सीटों तक पहुंचा, जबकि भाजपा 21 सीटों पर सिमट गई।

लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था ST आरक्षित सीटों का परिणाम।

झारखंड विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

2024 में भाजपा इन सीटों में केवल एक सीट जीत सकी। यह सीट सरायकेला थी, जहां चंपई सोरेन भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। बाकी आदिवासी आरक्षित सीटों पर विपक्षी गठबंधन का दबदबा रहा।

यह परिणाम झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत था।

क्योंकि भाजपा लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रही थी।

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क्या यह बाबूलाल मरांडी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट का प्रमाण है?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है।

भाजपा का आदिवासी सीटों पर कमजोर प्रदर्शन और बाबूलाल मरांडी की व्यक्तिगत लोकप्रियता—दोनों को एक ही चीज नहीं माना जा सकता।

2024 में बाबूलाल मरांडी स्वयं धनवार विधानसभा सीट से चुनाव जीते।

इसका अर्थ है कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनका व्यक्तिगत राजनीतिक आधार कायम रहा।

इसलिए यह कहना कि “बाबूलाल मरांडी का वोट बैंक पूरी तरह खत्म हो गया”, उपलब्ध चुनावी आंकड़ों से साबित नहीं होता।

लेकिन दूसरा सवाल ज्यादा गंभीर है।

क्या बाबूलाल मरांडी अपने व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्र की लोकप्रियता को पूरे झारखंड के आदिवासी इलाकों में भाजपा के पक्ष में वोट में बदल पा रहे हैं?

2024 का चुनाव इस सवाल का सकारात्मक जवाब नहीं देता।

यही बाबूलाल मरांडी की वर्तमान राजनीतिक चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

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आदिवासी राजनीति में हेमंत सोरेन की पकड़

झारखंड की राजनीति को समझने के लिए हेमंत सोरेन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

2024 में JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने आदिवासी आरक्षित सीटों पर बहुत मजबूत प्रदर्शन किया।

यह पहली बार नहीं था।

2019 के बाद से JMM ने आदिवासी राजनीति में अपना आधार बनाए रखा और 2024 में इसे और मजबूत किया। विभिन्न चुनावी विश्लेषणों के अनुसार 2024 के विधानसभा चुनाव में JMM-कांग्रेस गठबंधन ने 28 ST आरक्षित सीटों में से 27 पर जीत दर्ज की।

इस परिणाम ने यह संकेत दिया कि झारखंड के आदिवासी मतदाताओं के बीच JMM की राजनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत है।

और इस पूरी राजनीति के केंद्र में हेमंत सोरेन हैं।

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क्या हेमंत सोरेन बाबूलाल मरांडी के वोट बैंक पर हावी हो रहे हैं?

इस सवाल का जवाब सीधे “हां” या “नहीं” में देना सही नहीं होगा।

क्योंकि दोनों नेताओं का राजनीतिक आधार पूरी तरह समान नहीं है।

बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक आधार भाजपा संगठन, उनका व्यक्तिगत नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में पहचान और आदिवासी नेता की छवि से जुड़ा है।

वहीं हेमंत सोरेन का आधार JMM का संगठन, सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत, आदिवासी अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

इसलिए 2024 के परिणाम को इस रूप में पढ़ना अधिक उचित होगा कि—

हेमंत सोरेन के नेतृत्व में JMM ने आदिवासी विधानसभा सीटों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी, जबकि भाजपा इस क्षेत्र में व्यापक वोट को सीटों में बदलने में सफल नहीं रही।

यह निष्कर्ष उपलब्ध चुनावी परिणामों से अधिक मजबूती से निकलता है, बजाय इसके कि सीधे कहा जाए कि बाबूलाल मरांडी के व्यक्तिगत मतदाता हेमंत सोरेन के साथ चले गए।

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2024 में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?

भाजपा ने 2024 के चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में कई मुद्दे उठाए।

पार्टी ने विशेष रूप से घुसपैठ, जनसांख्यिकीय बदलाव और आदिवासी क्षेत्रों की पहचान से जुड़े मुद्दों को चुनावी अभियान में प्रमुखता दी। संथाल परगना इस राजनीतिक नैरेटिव का महत्वपूर्ण केंद्र रहा।

लेकिन चुनाव परिणाम में यह रणनीति व्यापक आदिवासी सीटों पर भाजपा के पक्ष में सीटों में तब्दील नहीं हो सकी।

Indian Express के विश्लेषण के अनुसार संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में NDA केवल एक सीट जीत सका।

इससे भाजपा के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि आदिवासी मतदाताओं के बीच पार्टी का संदेश किस हद तक स्वीकार किया जा रहा है।

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हेमंत सोरेन को राजनीतिक लाभ किन कारणों से मिला?

हेमंत सोरेन की राजनीति को केवल आदिवासी पहचान के आधार पर समझना भी अधूरा होगा।

2024 के चुनाव में कई मुद्दे एक साथ काम करते दिखाई दिए।

1. आदिवासी अस्मिता

JMM ने लंबे समय से झारखंड की क्षेत्रीय और आदिवासी पहचान को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।

2. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी

2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के राजनीतिक वातावरण में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बनी।

JMM ने इसे राजनीतिक कार्रवाई और आदिवासी नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। यह पार्टी का राजनीतिक नैरेटिव था; इसे एक निर्विवाद तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

3. कल्याणकारी योजनाएं

2024 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण में महिलाओं के लिए राज्य सरकार की योजनाओं, विशेषकर Maiya Samman Yojana, को महत्वपूर्ण चुनावी कारक के रूप में चर्चा मिली।

4. क्षेत्रीय संगठन

JMM का झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में लंबे समय से संगठनात्मक आधार है।

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क्या बाबूलाल मरांडी के सामने सिर्फ हेमंत सोरेन चुनौती हैं?

नहीं।

असल चुनौती इससे कहीं बड़ी है।

बाबूलाल मरांडी को तीन स्तरों पर राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

पहला — JMM का मजबूत आदिवासी आधार

JMM ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी है।

दूसरा — भाजपा के संगठन की चुनौती

भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका राष्ट्रीय संगठनात्मक प्रभाव झारखंड के स्थानीय राजनीतिक मुद्दों और आदिवासी मतदाताओं की प्राथमिकताओं से जुड़ सके।

तीसरा — नेतृत्व का प्रश्न

क्या बाबूलाल मरांडी अकेले भाजपा की आदिवासी राजनीति को फिर से मजबूत कर सकते हैं या पार्टी को नई पीढ़ी के आदिवासी चेहरों को भी आगे लाना होगा?

यह आने वाले समय का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है।

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बाबूलाल मरांडी की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

बाबूलाल मरांडी की राजनीति में कई मजबूत पक्ष हैं।

पहला — पूर्व मुख्यमंत्री का अनुभव।

वे झारखंड के गठन के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं।

दूसरा — व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान।

धनवार में उनकी जीत बताती है कि उनका अपना निर्वाचन क्षेत्रीय आधार मौजूद है।

तीसरा — भाजपा संगठन में वरिष्ठता।

वे लंबे समय से भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं में रहे हैं और वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं।

चौथा — आदिवासी चेहरा।

भाजपा के लिए झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में बाबूलाल मरांडी का चेहरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

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उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या दिखाई देती है?

यहां भी व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाना ज्यादा उचित होगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव राज्यव्यापी आदिवासी वोट में पर्याप्त रूप से क्यों नहीं बदल पाया?

2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का ST सीटों पर प्रदर्शन इसका सबसे बड़ा संकेत है।

दूसरी चुनौती यह है कि झारखंड की राजनीति में JMM ने क्षेत्रीय अस्मिता को अपनी संगठनात्मक राजनीति से जोड़ रखा है।

तीसरी चुनौती यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय मुद्दे और झारखंड के स्थानीय मुद्दे—इन दोनों के बीच राजनीतिक संतुलन कैसे बनाया जाए।

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2026 में बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक भूमिका

2026 में बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं।

हाल के वर्षों में वे राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। 2026 में उन्होंने रांची की बिरसा मुंडा जेल से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की मांग भी की थी। यह उनकी विपक्षी भूमिका का उदाहरण है।

जून 2026 में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी झारखंड की राजनीति में भाजपा/NDA की रणनीति और विपक्ष के बीच मुकाबले में बाबूलाल मरांडी का नाम प्रमुखता से सामने रहा।

अर्थात उनकी राजनीतिक सक्रियता समाप्त नहीं हुई है।

इसके उलट, वे अभी भी झारखंड भाजपा के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में शामिल हैं।

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2029 की ओर झारखंड की राजनीति

झारखंड में अगला विधानसभा चुनाव 2029 में निर्धारित है, इसलिए अभी से किसी नेता की चुनावी वापसी या हार की निश्चित भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा।

लेकिन 2029 की दिशा तय करने वाले कुछ प्रमुख संकेतक अभी से दिखाई देते हैं।

भाजपा के लिए

• आदिवासी क्षेत्रों में संगठन का पुनर्निर्माण
• स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना
• युवा आदिवासी मतदाताओं तक पहुंच
• महिला मतदाताओं के बीच राजनीतिक स्वीकार्यता
• ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन
• स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा

JMM के लिए

• सरकार के प्रदर्शन का रिकॉर्ड
• रोजगार और विकास
• आदिवासी अधिकार
• कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव
• भ्रष्टाचार और प्रशासन से जुड़े विपक्ष के आरोपों का जवाब
• गैर-आदिवासी मतदाताओं के बीच विस्तार

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क्या बाबूलाल मरांडी वापसी कर सकते हैं?

इस सवाल का उत्तर अभी चुनावी भविष्यवाणी के रूप में देना उचित नहीं होगा।

लेकिन राजनीतिक रूप से उनके सामने वापसी का रास्ता मौजूद है।

उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान अभी भी कायम है। वे नेता प्रतिपक्ष हैं और भाजपा के पास उन्हें एक प्रमुख राज्यव्यापी चेहरे के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प है।

लेकिन व्यापक वापसी के लिए केवल बाबूलाल मरांडी की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर्याप्त नहीं होगी।

भाजपा को आदिवासी क्षेत्रों में अपना संगठन, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक संदेश मजबूत करना होगा।

यदि यह प्रक्रिया सफल होती है तो बाबूलाल मरांडी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

दूसरी ओर, यदि JMM आदिवासी क्षेत्रों में अपनी मौजूदा राजनीतिक पकड़ बनाए रखता है, तो भाजपा के लिए चुनौती बनी रह सकती है।

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सबसे बड़ा सवाल: बाबूलाल बनाम हेमंत या भाजपा बनाम JMM?

झारखंड की राजनीति को केवल दो नेताओं की लोकप्रियता की लड़ाई के रूप में देखना संभवतः अधूरा होगा।

यह मुकाबला व्यापक रूप से—

भाजपा बनाम JMM

राष्ट्रीय राजनीतिक नैरेटिव बनाम क्षेत्रीय अस्मिता

केंद्रीय नेतृत्व बनाम स्थानीय नेतृत्व

आदिवासी पहचान बनाम विकास एवं शासन का प्रदर्शन

और

व्यक्तिगत नेतृत्व बनाम संगठनात्मक नेटवर्क

के बीच भी है।

बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन इस राजनीतिक संघर्ष के दो प्रमुख चेहरे जरूर हैं, लेकिन चुनावी परिणाम कई अन्य सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक कारकों से भी प्रभावित होते हैं।

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निष्कर्ष

बाबूलाल मरांडी के बारे में फिलहाल सबसे संतुलित राजनीतिक निष्कर्ष यह है कि उनका व्यक्तिगत राजनीतिक आधार समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा का व्यापक आदिवासी जनाधार गंभीर चुनौती में है।

2024 में धनवार से बाबूलाल मरांडी की जीत उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत का संकेत देती है।

लेकिन उसी चुनाव में भाजपा का 28 ST आरक्षित विधानसभा सीटों में केवल एक सीट जीतना यह बताता है कि राज्य के आदिवासी राजनीतिक भूगोल में भाजपा को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।

दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और JMM ने आदिवासी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखा।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि “क्या बाबूलाल मरांडी खत्म हो गए?”

बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है—

क्या बाबूलाल मरांडी अपने व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव को फिर से पूरे झारखंड के आदिवासी मतदाताओं तक विस्तार दे पाएंगे?

और—

क्या भाजपा उनके नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्रों में 2024 की स्थिति को बदलने के लिए नई राजनीतिक रणनीति तैयार कर पाएगी?

इन दोनों सवालों का जवाब आने वाले वर्षों की राजनीति में धीरे-धीरे सामने आएगा।

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Analyst Note

तथ्य: बाबूलाल मरांडी वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 2024 में धनवार से निर्वाचित हुए।

चुनावी तथ्य: 2024 में भाजपा ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 21 सीटें जीतीं और 28 ST आरक्षित सीटों में केवल एक सीट अपने नाम की। JMM-नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 56 सीटें जीतीं।

राजनीतिक संकेत: इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि भाजपा को झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में अपनी स्वीकार्यता और संगठन को मजबूत करने की चुनौती है।

महत्वपूर्ण सावधानी: ST सीटों पर भाजपा के कमजोर प्रदर्शन को सीधे बाबूलाल मरांडी के व्यक्तिगत वोट बैंक के समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। धनवार में उनकी व्यक्तिगत जीत इसका महत्वपूर्ण प्रतिवाद है।

आगे की निगरानी: बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक स्थिति का वास्तविक आकलन आगामी चुनावों से पहले आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर, सीट प्रदर्शन, संगठनात्मक सक्रियता और स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता से अधिक स्पष्ट होगा।